बिलासपुर,,,, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) छत्तीसगढ़ के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह ने मंगलवार को संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, बिलासपुर संभाग से मुलाकात कर SS Public School के विरुद्ध पूर्व में प्रस्तुत शिकायत एवं स्मरण-पत्र पर त्वरित कार्रवाई की मांग की… संयुक्त संचालक के कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण ज्ञापन सहायक संचालक श्री जगदीश शास्त्री को सौंपा गया….
इसी क्रम में नगर निगम आयुक्त के नाम एक अन्य ज्ञापन भी सौंपा गया… निगम आयुक्त की अनुपस्थिति में यह ज्ञापन उप आयुक्त खजांची कुम्हार को दिया गया… जिसमें SS Public School द्वारा बिना आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन किए भवन के निचले हिस्से में विद्यालय संचालित करने तथा ऊपरी मंजिल को किराये पर चलाने का आरोप लगाते हुए बच्चों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर प्रश्न उठाए गए…
रंजेश सिंह ने बताया कि विद्यालय के विरुद्ध शिक्षा विभाग के नियमों के कथित उल्लंघन, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अनियमित शुल्क वसूली, पुस्तकों एवं यूनिफॉर्म स्कूल से ही खरीदने के लिए दबाव, सुरक्षा मानकों की अनदेखी, मान्यता नियमों के उल्लंघन सहित अनेक गंभीर शिकायतें विभाग को पूर्व में दी जा चुकी हैं! इसके बावजूद आज तक न तो निष्पक्ष जांच पूरी हुई… और न ही किसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई की गई… जिससे अभिभावकों और विद्यार्थियों में विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष बढ़ रहा है!
उन्होंने कहा कि कृष्णा पब्लिक स्कूल प्रकरण में जांच पूर्ण होने एवं शिकायतें सही पाए जाने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है! वहीं अचीवर्स स्कूल की जांच अभी भी प्रक्रियाधीन है! इसी प्रकार कई बड़े निजी शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध शिकायतें लंबित हैं!कहीं जांच पूरी नहीं हुई है! तो कहीं जांच पूरी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है!
रंजेश सिंह ने कहा कि सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि जब सक्षम अधिकारी द्वारा जांच के आदेश जारी किए जा चुके थे… तब संबंधित जांच अधिकारी ने आज तक जांच पूरी क्यों नहीं की? यदि किसी अधिकारी ने आदेश के बावजूद अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया…तो क्या विभाग उसके विरुद्ध भी जवाबदेही तय करेगा… और अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा? यदि शिकायतों पर वर्षों तक कार्रवाई लंबित रहेगी… तो विभागीय आदेशों का महत्व ही समाप्त हो जाएगा…
उन्होंने आरोप लगाया कि निजी विद्यालयों से संबंधित अधिकांश मामलों में बार-बार नोडल अधिकारी को ही जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, जबकि नोडल अधिकारी का विद्यालय प्रबंधन से नियमित संपर्क एवं समन्वय रहता है। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष जांच पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने की जिम्मेदारी निचले स्तर के प्रशासनिक तंत्र की भी है। ऐसे में जिन अधिकारियों की भूमिका स्वयं सवालों के घेरे में है, वे अपनी कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कैसे कर सकते हैं।
नगर निगम को दिए गए ज्ञापन में एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि विद्यालय भवन के निचले हिस्से में स्कूल संचालित किया जा रहा है, जबकि ऊपरी मंजिल किराये पर दी गई है। ऐसी स्थिति में विद्यालय में अध्ययनरत छोटे बच्चों की सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। साथ ही भवन में फायर सेफ्टी सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए तत्काल निरीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई। एनएसयूआई ने कहा कि यदि भवन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है तो यह बच्चों के जीवन एवं भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है।
ज्ञापन प्राप्त करने के बाद सहायक संचालक श्री जगदीश शास्त्री ने मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं उप आयुक्त श्री खजांची कुम्हार ने भी नगर निगम स्तर पर शिकायत का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया।
रंजेश सिंह ने कहा कि यदि शीघ्र ही विद्यालय के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तथा जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की गई, साथ ही भवन सुरक्षा संबंधी शिकायतों पर भी आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई, तो एनएसयूआई विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के हित में चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की होगी।
ज्ञापन सौंपने के दौरान पुष्पराज साहू, करन यादव, नूर मोहम्मद, राहुल मानिकपुरी, मनेन्द्र अनंत, आशीष यादव एवं प्रशांत पाल सहित एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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