बिलासपुर / महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे वाले छत्तीसगढ़ में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, ये बिलासपुर वनमण्डल के अनुसन्धान एवं विस्तार विभाग की महिला वनरक्षक ओसिन रानी सिंह के उस पत्र से समझ लीजिए जिसमे उन्होंने मीडिया को सम्बोधित करते हुए न्याय की गुहार लगाई है कि कही उनकी कोई सुनवाई नही हो रही इसलिए मीडिया उनकी आवाज को उस सरकार तक पहुचाईये जो हेल्पलाइन सेवा का दावा कर रही… ताकि पता चले कि जंगल विभाग में कैसा जंगलराज चल रहा..
पीड़ित महिला ने वनमण्डलाधिकारी नीरज कुमार यादव और वनरक्षक बंसल महिलागे व भुपेन्द्र उहरिया पर
मानसिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण खुद को शारीरिक बेहद परेशान होने का हवाला दे कहा कि…
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आप खुद इस पत्र में देख लीजिए…
सवाल यह उठ रहा कि जब पीड़ित महिला ने उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई तो उन्होंने कुछ एक्शन क्यो नही लिया,,, क्या सरकारी विभागों में महिला सुरक्षा अधिनियम केवल दीवार पोतने के लिए है,,, क्या सरकारी कार्यालयों में महिलाओ की सुरक्षा का कोई इंतजाम नही… क्योकि जिले के सरकारी संस्थानों में बड़ी संख्या में महिलाएँ कार्यरत है,,, और तो और सत्तासीन भाजपा सरकार ने महिलाओ को 33 फीसदी आरक्षण दिलाने सदन में फेल होने के बाद सड़क में इसको लेकर हल्ला का कार्यक्रम तक तय कर लिया तो क्या उस पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा…
होना क्या चाहिए
पीड़ित महिला ने पत्र के साथ एक वीडियो भी बतौर साक्ष्य मीडिया को जारी किया है,,, जिसे सुनाना उचित नही क्योकि उसमें खुल्ला गाली गलौच है। इसलिए पहले तो मामले और आरोपो की उचित जांच करा जो भी गलत हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए…
तो क्या होगा…
सरकार का दावा है कि हेल्पलाइन नंबर 24 घण्टे 7 तो दिन एक्टिव रहेगा, आमपब्लिक की शिकवा, शिकायतों पर तत्काल एक्शन लिए जाएंगे, जिम्मेदार अफसरो को निबटाने का खुल्ला सन्देश है, ऐसे में बीच गोलबाजार समेत शहर भर से आ रहे अवैध निर्माण की खबरों, अपराधों और जनसमस्याओं की शिकायतों पर डंडा चला तो कई निबट जाएंगे…?
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