बिलासपुर। नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण सघ छत्तीसगढ़ ने फिर 11 दिसम्बर से अपनी 6 सूत्रीय मांगो को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया है।
इस हड़ताल में छत्तीसगढ़ के 184 निकायों के कर्मचारी अनिश्चिकालीन हड़ताल पर चले जायेगे। कर्मचारियों की मांग है कि उनके वेतन का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से किया जाए इसके अलावा ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने, कर्मचारियों की पदोन्नति करने, 6वें व 7वें वेतनमान के एरियर राशि का भुगतान करने और ठेका पद्धति को समाप्त करने की मांग शामिल है । अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर ये संगठन 12 सितंबर से 14 सितंबर 2024 तक आंदोलन कर
चुके है। नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी ने बताया है कि शासन उनके 6 सूत्रीय मांगो पर केवल आश्वासन दे रहा है।
निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान
अभी निकाय चुनाव में भले टाइम है पर इसको लेकर अभी से बहिष्कार का दौर शुरू हो गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में किसी भी निकाय के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य मतदान में भाग नहीं लेगे। इस संबंध में कर्मचारियों से चुनाव में भाग में नहीं लेने संबंधी प्रपत्र भरवाकर जिला कलेक्टर बिलासपुर व विभागीय मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को भी पत्र प्रेषित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कई नगरीय निकायों में 1 से 3 माह का वेतन भुगतान लंबित है। विभागीय मंत्री अरूण साव द्वारा निकाय के अधिकारियों को स्पस्ट निर्देश दिये गये है कि प्रत्येक माह के 1 तारिख को नगरीय के कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जावे, इस संबंध में राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों में 1 तारिख को वेतन भुगतान किये जाने हेतु आदेश भी जारी किया गया है किन्तु निकाय के अधिकारी आदेश का पालन सुनिश्चित नहीं कर रहे है।
