बिलासपुर,,,, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी की माने तो कंपनी के हालात फटेहाल है! केवल बिलासपुर शहर के शासकीय विभागों का बकाया 171 करोड़ है! सबसे बड़े बकायादार में न्यायधानी का नगर निगम सुमार है! जिसका 178 करोड़ का अकेले का बकाया है!
सार्वजनिक हित का मामला जुड़े होने के कारण विद्युत वितरण कंपनी सीधे अटैक करने से घबरा रही है! शासकीय विभागों पर जहां महज 4 करोड़ का बकाया है! वहीं अकेले न्यायधानी के नगर निगम का 167 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है! ये भारी भरकम बिजली का बिल नगर निगम के दफ्तरों वाटर सप्लाई स्ट्रीट लाइटों का है! पूर्व वर्ती भाजपा शासन काल में आम तौर पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आसपास शासन द्वारा नगर निगम और शासकीय कार्यालयों के बिजली के बिल का भुगतान कर चेतावनी दी जाती थी! कि सारे विभाग प्रमुख अपने अपने विभागों के बिजली का बिल निर्धारित समयाअवधि पर भुगतान करे… ताकि फिर ऐसी स्थिति निर्मित न हो… इसके बाद से शासन द्वारा इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया… जिससे बकाए की राशि बढ़कर 171 करोड़ तक पहुंच गई… और बिलासपुर नगर निगम प्रशासन 167 करोड़ के सबसे बड़े बकायादार के रूप में सामने आया है!
बिजली विभाग के अफसरों का कहना है! कि नगर निगम पब्लिक से सीधा जुड़ा विभाग है! ये बिल वाटर सप्लाई स्ट्रीट लाइट से जुड़ा है! जिसे सीधे तौर पर डिस्कनेक्ट करने से पब्लिक को बड़ी असुविधा होगी… इसलिए सबसे बड़े बकायादार नगर निगम प्रशासन और सरकारी विभागों को लगातार नोटिस भेज कर बिजली बिल के बकाए की रकम अदा करने लगातार नोटिस जारी किया जा रहा है! और उच्चाधिकारियों से आगे की कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश मांगा जा रहा है!
बकाया 167 करोड़ का दे रहे 2_3 करोड़…
नगर निगम के कुल बकाए की रकम 167 करोड़ है! हर माह तगादा किया जा रहा है! कभी निगम प्रशासन तो कभी शासन की तरफ से 2_3 करोड़ की अदायगी ही की जा रही है!
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