बिलासपुर – भारत बंद के दूसरे दिन सोमवार को सर्वसर्वण समाज ने यूजीसी के विरोध में पं देवकीनन्दन चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के प्रोटोकॉल अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर यूजीसी अधिनियम 2026 में हस्तक्षेप करते हुए इसे तत्काल समाप्त करने की मांग की है। रैली और प्रदर्शन में भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल के लोग एकमत नज़र आये।
यूजीसी समता के संवर्धन अधिनियम 2026 के विरोध में सर्व सवर्ण समाज संगठन ने पं देवकीनन्दन दीक्षित चौक से कलेक्ट्रेट तक रेलों निकालकर प्रदर्शन किया। हाथ मे काले कानून के विरोध लिखी तख्ती लिए नारेबाजी करते कलेक्ट्रेट पहुचे। कलेक्ट्रेट के गेट में
संगठन ने अधिनियम को संविधान की समानता की भावना के विरुद्ध बताते हुए जोरदार नारेबाजी करते हुए काले कांनून को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई और सरकार को सद्बुद्धि देने गेट पर ही बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।
पूरे प्रदर्शन के दौरान दिलचस्प नजारा देखने मिला जहां भाजपा और कांग्रेस के नेता इस मामले में दलगत राजनीति से दूर रहकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ- साथ कदम ताल करते दिखे, वही इस आंदोलन में कई शासकीय सेवक ऑफिस और स्कूल से छुट्टी ले शामिल हुए… सभी ने एक स्वर में कहा कि सवाल हमारे बच्चों और देश की नई पीढ़ी का है… संगठन का आरोप है कि नया अधिनियम सामान्य वर्ग के छात्रों को कानूनी संरक्षण से वंचित करता है और शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही, अनिवार्य इक्विटी कमिटी के गठन को एकतरफा बताते हुए सभी वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व की मांग की गई है।
ज्ञापन में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों पर बढ़ते प्रशासनिक दबाव और आर्थिक बोझ को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है।
ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री एवं बिलासपुर सांसद को भेजी गई।
संगठन ने सरकार से युवाओं और छात्रों के भविष्य को देखते हुए अधिनियम पर शीघ्र पुनर्विचार की मांग की है।
