बिलासपुर,,,, प्रदेश सचिव NSUI रंजेश सिंह की लगातार मेहनत अब असर दिखाने लगी है! निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए जा रहे उनके अभियान के बाद पहले लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी किए थे! वहीं अब छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव स्तर से भी सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं!
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है! कि छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए… सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं! कि हर निजी स्कूल में फीस विनियमन समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाए… साथ ही बिना जिला फीस समिति की अनुमति के 8 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं!नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है!
रंजेश सिंह ने इसे अभिभावकों और विद्यार्थियों के हित में बड़ा फैसला बताया है! उन्होंने कहा कि लगातार ज्ञापन, शिकायत और आंदोलन के जरिए इस मुद्दे को उठाया गया… जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है! उन्होंने शासन का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से लिया है!
हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि केवल आदेश जारी करना काफी नहीं है, बल्कि उसका जमीनी स्तर पर पालन जरूरी है। उन्होंने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से नियमित निगरानी और जांच की मांग की है, ताकि किसी भी प्रकार की मनमानी पर रोक लग सके।
रंजेश सिंह ने चेतावनी दी कि यदि निजी स्कूल नियमों का उल्लंघन कर अवैध फीस वसूली जारी रखते हैं, तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
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