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जिले में पिछले ढाई साल से सांसद आदर्श ग्राम का दुकाल, केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन ने नही दिया एक भी नाम, फोकट के चंदन में न नेताओ की रुचि न समर्थकों की…!

बिलासपुर/ पिछले ढाई साल से जिले में आदर्श ग्राम का दुकाल पड़ गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को एक ऐसा गांव गोद लेकर वहां बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पक्की सड़कें, बिजली और स्वच्छता विकसित कर उसे एक ‘आदर्श ग्राम’ बनाना है। पर अपने 2 साल 5 माह के कार्यकाल में अभी तक सांसद तोखन साहू ने एक भी आदर्श ग्राम की घोषणा नही की…?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 12 साल 1 माह पूर्व गत
11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्यः गांवों का व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास कर बुनियादी ढांचे में सुधार लाना था। इस योजना के लिए कोई अलग बजट का प्रावधान नही किया गया बल्कि मौजूदा सरकारी योजनाओं (जैसे मनरेगा, पीएम आवास योजना ) के माध्यम से काम कराये जाने का प्रावधान किया गया।

फोकट के चंदन में रुचि नही

तोखन साहू ने गत जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। वे
केंद्रीय आवास एवं शहरी राज्य मंत्री बने, पर 2 साल 5 माह बीत गए उन्होंने आज तक अपने लोकसभा क्षेत्र के एक भी गाँव को आदर्श ग्राम बनाने प्रस्ताव तक नही भेजा। कहा जा रहा कि चूंकि बजट का प्रावधान ही नही इसलिए फोकट की योजना में किसी की रूचि नही है।

अब तक 5

जिले में 5 आदर्श गांव है, पूर्व सांसद लखनलाल साहू ने जिले के कोटा बेलगहना क्षेत्र के मिट्ठुनवा गांव और मुंगेली जिले के 4 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने में अहम भूमिका निभाई वही तत्कालीन सांसद और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संसदीय काल मे बिल्हा ब्लॉक के ग्राम मदनपुर, कोटा के ग्राम आमने, तखतपुर के ग्राम छतौना और मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम वेद परसदा और मुंगेली जिले के 1 गांव को गोद लेने की घोषणा कर आदर्श ग्राम बनाया था।

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CGDNA न्यूज़ ने पिछले 2 साल 5 महीने में एक भी आदर्श ग्राम का चयन क्यो नही किया गया, ये जानने केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू से चर्चा का प्रयास किया परन्तु उनके पीए ने उनकी व्यस्तता के हवाला दे बात कराने में असमर्थता जाहिर कर दी।

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पिछले दो- ढाई साल में कोई नया सांसद आदर्श ग्राम नही घोषित किया गया है, इसके लिए हर साल क्षेत्रीय सांसद द्वारा गाँव के  नाम का चयन प्रस्ताव भेजा जाता है, पर अभी तक सांसद की ओर से कोई प्रस्ताव नही आया है।

अजित वर्मा

जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला पंचायत बिलासपुर

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