तत्कालीन सरकार के निर्णय को विष्णु सरकार की कैबिनेट ने पलटा, निकायों में प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे मेयर और अध्यक्ष के चुनाव

0 निकाय चुनाव को लेकर एक और चर्चित चर्चा पर लगा विराम
0 पर्यटन को उधोग का दर्जा दे बड़े निवेशकों को आमंत्रित कर रोजगार बढाने का फंडा

रायपुर। आखिरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की केबिनेट ने प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय ले लिया । सबकी नजर सरकार के इसी निर्णय पर टिकी थी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेब से की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अध्यादेश में संशोधन कर यह निर्णय लिया गया।

ओबीसी 50 प्रतिशत तक
केबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अनुशंसा के अनुसार दी है।

चना वितरण पर जोर

श्री साय केबिनेट ने चना वितरण योजना के तहत 30 लाख 22 हजार परिवारों को प्रति माह 6046 टन तथा प्रति वर्ष 72 हजार 52 टन चना की जरूरत होती है। सरकार ने
हितग्राहियों को उच्च क्वालिटी का चना प्रदाय करने नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने अनुमति दी ।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा

छत्तीगढ़ की कैबिनेट ने राज्य के योजनाबद्ध विकास के लिए पर राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने नई औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल करने। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान/छूट/रियायत का प्रावधान किया है। इसके तहत निजी कंपनियों को
प्रोत्साहित पर्यटन संबंधी अधोसंरचना के विकास और पूंजी निवेश पर जोर देकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अनुकूल सुख-सुविधाओं का विकास कर राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर सृजित करने निर्णय लिया।