0 दीगर प्रान्त की कम्पनियां शहर को बदहाल कर ले गई अरबो
0 जिम्मेदार कौन होगी भरपाई या पब्लिक के सिर पर चढ़ेगा फेल्वर जम्बो योजनाओं की देनदारी
बिलासपुर। एक बार फिर रांची की स्पेयरो लिमिटेड निगम प्रशासन को लंबा झटका दे गई। कितने का ये तो अफसर भी बताने की स्थिति में नही पर ये जरूर बता रहे कि साढ़े 9 हजार भवनों का डेटा ही गायब है। नतीजतन इसका दंड अब न सिर्फ निगम के राजस्व अमले को भुगतना पड़ रहा बल्कि आम पब्लिक को भी। उनसे अब 6 साल का एक मुश्त यूजर चार्ज वसूलने डंडा चलाया जा रहा ऐसा पब्लिक बोल रही। कुल मिलाकर करे कोई भरे कोई वाली स्थिति है।
सीवरेज, ट्रांसपोर्ट नगर, गोकुल नगर, जलावर्धन योजना अरपा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जैसी अनेक जम्बो योजनाएं करोड़ो नही अरबो फूंकने के बाद भी आज तक आधी- अधूरी पड़ी है। जिनके ड्राइंग डिजाइन से लेकर बदहाल स्थिति में छोड़ने का अरबो रुपए दीगर प्रान्त की कम्पनियां लेकर निकल गई।
तो पड़ जाएंगे वेतन के लाले
इस बार राजस्व वसूली का ठेका लेने वाली रांची की स्पेयरो ने न सिर्फ झटका दिया बल्कि निगम के नियमित टास्क और ठेका कर्मियों को भी संकट में डाल दिया। यदि समय रहते इसका हल नही निकाला गया तो स्टाफ को वेतन के लाले पड़ जाएंगे क्योकि जब डाटा ही नही तो राजस्व की वसूली होगी कैसे।
क्या कह रहे राजस्व कर्मी
निगम के राजस्व कर्मियों का कहना है कि 90 फीसदो राजस्व वसूली के बाद भी शासन ने राजस्व वसूली का काम पता नही क्यो रांची की कम्पनी को दे दिया। करनी ये कर रहे सजा हमे भुगतनी पड़ रही कहा जा रहा कि डेटा नही है इसलिए लोगो से सम्पर्क कर या उन्हें कॉल कर उनके भवनों के साइज और कितने मंजिल का है पता लगा रिकार्ड तैयार करे। दिक्कत ये है कि काल करने या प्रत्यक्ष जाकर पुरानी रसीद मांगने या भवन का टोटल एरिया पूछने पर लोग नही बता रहे उल्टे कह दे रहे कि वे आयुक्त साहब या मेयर से खुद बात कर लेंगे।
यूजर चार्ज में बड़ा झोल, डंडे से बिगड़ सकता है माहौल
बताया जा रहा कि ठेका कम्पनी को शहर के भवन स्वामियों से 2019-20 से यूजर चार्ज भी वसूलना था। पर कम्पनी के स्टाफ ने पता नही वसूलकर माल अंदर कर लिया या वसूला ही नही की जो मिल रहा वो ही सही वसूली का आंकड़ा दिखाने बड़ा झोल कर दिया। अब निगम प्रशासन इन भवन मालिको से एकमुश्त 6 साल के यूजर चार्ज के लिए डंडा चला रहा जिससे नागरिकों में आक्रोश है।
क्या कह रहे अफसर खुद सुनिए
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