बिलासपुर। मुझको राणा जी माफ करना गलती म्हारे से हो गई। बिलासपुर नगर निगम का ऐसा ही एक मामला इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल ग्राउंड प्लस थ्री के भवन अनुज्ञा पर एक भवन निर्माता को पता ही नही चला और भूलवश उन्होंने 6 तल्ला तान दिया। निगम के भवन शाखा को भी इसका तब पता चला जब मीडिया में खबरें आई। इसके बाद नोटिस- नोटिस फिर फाइनल नोटिस तक मामला पहुँच गया वो भी साढ़े चौदह माह में बिलासपुर में ऐसा प्रशासन चल रहा।
मामला नेहरू नगर गणेश चौक- संजय तरण पुष्कर रोड पर निर्माणाधीन भारी भरकम 5 मंजिला भवन का है जिसके 5 फ्लोर की छत के एक हिस्से पर भी नीचे से निर्माण दिखाई दे रहा। इस तरह का ये पहला मामला नही है बल्कि दर्जनों है, कुछ का जिक्र तो सीजीडीएनए खबरों के माध्यम से कर भी चुका है, जो बनने से पहले नियमित हो गए।
14 जुलाई 2022 के पहले बन चुके भवनों को करना था नियमित
तत्कालिक कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐंन विधानसभा चुनाव के पहले बिना अनुमति, अनुमति के विपरीत निर्माण कराने वाले भवन मालिको अपने निर्माण को नियमित कराने का फरमान बकायदा गाइड लाइन के साथ किया था कि 14 जुलाई 2022 के पूर्व के भवनों का ही नियमितीकरण किया जाना है।
मोगैम्बो गणित
एक फ़िल्म का डायलॉग है कि जब जंगल मे आग लगती है तब उन दरख्तों का हिसाब तो होता ही है जो थे, पर उनका भी हो जाता है जो कभी थे ही नही। बस उसी तर्ज पर उन भवनों का भी नियमितीकरण भी कर दिया गया जो बन रहे थे। तभी तो भवन शाखा अधिकारी इस भवन के लिए भी वही फ़ंडा बता रहे है। भवन शाखा में चल क्या रहा सीजीडीएनए ने लगातार प्रमाणित दस्तावेज की प्रति के साथ खबरे प्रसारित कर शासन और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया पर सब सांय- सांय हो गया।
4600 प्रकरण आज भी लटके
प्रदेश और निकायों में सत्ता परिवर्तन के बाद आज तक प्रदेश सरकार की तरफ से नियमितीकरण के लिए कोई फरमान नही आया, जिनके आवेदन लटका दिए गए वे भी अपने मकान दुकान के नियमितीकरण के लिये सरकार के इस आशय के आदेश की बाट जोह रहे, इससे जहाँ शासन को बड़े राजस्व की प्राप्ति होगी वहीं बिना अनुमति निर्माण कराने वालोंको नोटिस के खेल और अज्ञात भय से राहत मिलन सकेगी। जनता में सन्देश भी अच्छा जाएगा, क्योकि जिम्मेदारों पर तो कोई कार्रवाई का सवाल ही नही है।
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