निगम के प्रभारी भवन शाखा अधिकारी को रिटायरमेंट के पहले एक्सटेंशन देने के एमआईसी की मंजूरी से मचा बवाल, सभापति के बाद नेता प्रतिपक्ष और उपनेता भी आये विरोध मे कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

बिलासपुर,,,, निगम के भवन शाखा के प्रभारी अधिकारी सुरेश शर्मा को रिटायरमेंट के बाद एक्टेंशन देने के मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ लिया है!
नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष एवं उप नेता ने कलेक्टर को ज्ञापन सौप कर इस पर रोक लगाने की मांग की है! साथ ही मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है!
निगम के नेता प्रतिपक्ष भारत कश्यप और उप नेता रामा बधेल ने कलेक्टर को सौपे गए ज्ञापन में बताया कि गत 10 जून को नगर निगम के मेयर इन काउंसिल की बैठक में नगर निगम के इंजीनियर सुरेश शर्मा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया है। ताज्जुब की बात यह है कि भवन शाखा के प्रभारी इंजीनियर सुरेश शर्मा को मेयर पूजा विधानी ने हाल ही में जवाली नाला में अवैध निर्माण के तोड़फोड़ के मामले में जमकर फटकार लगा उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी।

इतना ही नही खुद सभापति विनोद सोनी ने भी उक्त अधिकारी की संविदा नियुक्ति का विरोध कर लेनदेन का आरोप लगाया था फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, कि मेयर को एक पखवाड़े बाद उसी प्रभारी भवन शाखा अधिकारी के लिए ये प्रस्ताव लाना पड़ा।

क्या सभापति का आरोप सही है, क्या जमकर पैसा चला है या फिर नेताओ का दबाव है। नेता प्रतिपक्ष और उपनेता ने कहा कि निगम के इंजीनियर और भवन शाखा के प्रभारी सुरेश शर्मा के खिलाफ अनेक शिकायतें मिली हैं। विभागीय जांच के अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू, एसीबी की कार्रवाई भी की गई थी। यह कार्रवाई अभी भी अधूरी है। उक्त अधिकारी के खिलाफ कई दिनों से आर्थिक अनियमितताएं तथा नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगे हैं शिकायतें भी मिली हैं। ई ओ डब्लू तथा एसीबी के द्वारा नगर निगम आयुक्त को इस मामले में पत्र भी लिखा है, सुरेश शर्मा के खिलाफ जांच भी चल रही है.। उनका कहना है कि इसके बावजूद ऐसे भृष्ट अधिकारी को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव मेयर इन काउंसिल में पास किया जाना, क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नही है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लगातार शिकायतें मिलने के बावजूद आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यो नही की गई जबकि उन पर खुद नियम विरुद्ध बीडीए से आबंटित आवासीय भूखण्ड पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स बनवाने और अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग को लगातार बढ़ावा देने के गम्भीर आरोप है।