अवैध खुदाई, परिवहन, डंपिंग और रेत माफियाओं की मनमानी से रेत की आसमान छूती कीमत के खिलाफ कांग्रेस ने किया जल सत्याग्रह

0 शासन-प्रशासन पर लगाये माफियाओं को संरक्षण देने आरोप

0 कहा जब 15 जून से प्रतिबंध है तो फिर खनन क्यो

बिलासपुर। अरपा तट पर बसे न्यायधानी बिलासपुर में बेलगाम रेत माफियाओं की गुंडागर्दी, अवैध खुदाई, भंडारण और आसमान छूती कीमतों के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को मंगला के पाट बाबा घाट पर अरपा नदी में जल सत्याग्रह कर राज्य सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी दे। राज्य सरकार पर माफियाओं को प्रश्रय देने के कारण रेत की आसमान छूते दाम को लेकर जमकर नारेबाजी की।

जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग की कि खनिज विभाग और प्रशासन जब्त की गई रेत को जरुरतमंदों को रियायती दर पर उपलब्ध कराए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके माफियाओं के मंसूबों पर पानी फिर सके। जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि बिलासपुर में रेत की बढ़ती कीमतों ने आम और मध्यमवर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने अभी तक रेत का कोई निर्धारित रेट तय नहीं किया है, जिसका फायदा उठाकर रेत माफिया मनमाने दर पर रेत बेच रहे। हालत यह हो गई है कि गरीब और मध्यमवर्गीय लोग अब अपने टूटे-फूटे घरों की मरम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं। एक ट्रॉली रेत की कीमत बिलासपुर में 26,00 और हाइवा 26000 तक पहुंच गई । उन्होंने खनिज विभाग के अफसरों पर 15 जून से रेत खनन पर प्रतिबंध के बावजूद माफियाओं से सांठगांठ कर अरपा समेत जिले भर की नदियों से अवैध खनन और परिवहन का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष ने जल सत्याग्रह को सांकेतिक प्रदर्शन बताते हुए कहा कि इसके बाद भी यदि प्रशासन रेत के अवैध खनन और माफिया राज पर प्रतिबंध नही लगाती तो कांग्रेस हर रेत घाट पर अवैध खनन का विरोध करेगी। उन्होंने खनिज विभाग से सवाल किया कि यदि उत्खनन बंद करना है, तो फिर भंडारण कर रहे कारोबारियों और दलालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?

वही महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री शिल्पी तिवारी ने रेत के अवैध खनन और अरपा की दुर्दशा को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रेत माफिया अंधाधुंध खनन कर जानलेवा गड्ढे छोड़ दे रहे जिनमे हर साल दुर्घटनाएं होती हैं—कभी बच्चे तो कभी मवेशी डूब रहे हैं। किसी के पास यह जवाब नहीं है कि नदी से कितनी गहराई तक रेत निकालने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि यह विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार अवैध उत्खनन पर सख्ती नहीं करती और आम लोगों के लिए सुलभ रेत व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करती।