बेलतरा तिवरता के कोलवाशरी के खिलाफ नागरिक सुरक्षा मंच ने खोला मोर्चा, किसानों के हित में तत्काल बन्द कराने कलेक्टर को सौपा ज्ञापन

0 कहा मांग पर कार्रवाई न हुई तो आंदोलन कर करेंगे फैक्ट्री में तालाबंद
0 किसानों के खेतों के बंजर और उर्वरा शक्ति खत्म होने दिया हवाला

0 फर्जीवाड़े में शामिल अफसरों पर कार्रवाई को भी लेकर उठाई आवाज

बिलासपुर/ नागरिक सुरक्षा मंच ने बेलतरा (लिम्हा) के तिवरता में नियम कायदों को ताक पर रखकर खनिज, पर्यावरण और राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से साल भर से संचालित कोल वाशरी को तत्काल बंद कराने की मांग कलेक्टर से की है।

मंच के प्रमुख कांग्रेस नेता अमित तिवारी के नेतृत्व में जिलाधीश को सौपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सारे नियमों व मापदण्डों को ताक पर रखकर वाशरी संचालन की अनुमति दी गई है। जो जाँच का विषय है?
नियमतः कोल वाशरी कोल माईन्स के 25 कि.मी. के रेडियस से बाहर होना चाहिये, जबकि यह वारी खदान से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें स्थानीय राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/अनु. विभा. अधि. राजस्व) एवं खनिज विभाग के अधिकारी संदेह के दायारे में आते हैं। इसी प्रकार उक्त वाशरी के संचालन के लिये स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों को लेकर जन सुनवाई की जाती है, यह प्रक्रिया भी औपचारिक तौर पर अधिकारियों की मिलीभगत से कागजी खानापूर्ति की गई है।

पर्यावरण की मंजूरी में भी काफी घालमेल किया गया हे, उन्होंने पर्यावरण विभाग पर चढ़ावा लेकर क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने का आरोप लगाया।
श्री तिवारी का कहना है कि इस वाशरी के आस-पास के किसानों की उपजाऊ भूमि बंजर और उर्वरा शक्ति समाप्त होते जा रही है, इस अनियमितता में एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों की भी संलिप्तता स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होती है. क्योंकि नियमतः कोई भी वाशरी या उद्योग एन.ए. से 500 से 1000 मीटर के दायरे से बाहर होना चाहिये परन्तु सारे नियमों को ताक में रखते हुये वाशरी संचालक को परमिशन दे दी गई, समस्या प्रदाता तिवरता कोल वाशरी एन.एच. से मात्र 10-20 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें NHAI के अधिकारियों की मिलीभगत से नियम विरूद्ध कार्य किया गया है?
मंच ने विवादित तिवरता कोल वाशरी को अविलम्ब बंद कराते हुये उसके लाइसेंस और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करा किसानों को न्याय प्रदान कर पर्यावरण की रक्षा करने की मांग की है। साथ ही न्याय न मिलने पर जनहित में इस कोल वाशरी के समक्ष प्रदर्शन कर तालाबंदी करने चेतावनी दी गई है। कलेक्टर को सौपे गए ज्ञापन की प्रति
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को भी भेजी गई है।