क्या लालबुझक्कड़ी में चल रहा न्यायधानी का नगर निगम…? गरीबो को रात में नोटिस सुबह उजाड़ अमीरों के लिए ‘कानूनी रास्ता’ तैयार’…पावर हाउस का इशारा नो टेंशन

बिलासपुर/ पता नही कौन अखरोटिया ताकत दे रहा कि रात में नोटिस देकर सुबह गरीबो की बस्ती उजाड़ने वाले निगम के अफसर गोलबाजार और वैशाली नगर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई के सवाल पर लालबुझक्कड़ को भी मात देने वाला जवाब दे रहे…

सन्देश साफ है कि चाहे मीडिया में खबरे आये चाहे निगम के उच्च सदन सामान्य सभा मे सवाल उठे लेनदेन के आरोप लगे करना कुछ नही है। तभी तो अफसर काम बंद कराने का दावा करते रहे उधर एक मंजिल और तन गया, दीवारों पर प्लास्टर, पुट्टी और सफेदी चढ़ गई । मीडिया के सवालों पर कभी हाईकोर्ट के डायरेक्शन का हवाला दिया गया, इसके बाद अब इस मामले में विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेने का दावा किया जा रहा।

वहीं रामा मैग्नेटो मॉल के पास वैशाली नगर में जिस 2 मंजिल के परमिशन पर तने 5 मंजिला भवन पर निगम के अफसर अमले और संसाधन के साथ नोटिस चिपकाने गए थे, उस भवन को भी वैधानिकता प्रदान करने की तैयारी है, निगम के भवन शाखा की माने तो इस अवैध भवन के निर्माता ने भी माल देने यानि पेनाल्टी देने की सहमति के साथ भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया है।
संदेश क्लियर है कि गरीबो का कोई माईबाप नही है, लेकिन पूंजीपतियों और उस पावर हाउस तक एप्रोच रखने वाले बीच रोड पर काम्प्लेक्स तान ले तो भी कोई टेंशन नहीं …
तभी तो दरबारियों ने खुद कह रखा है कि हम तो बैठे है न कुछ न होने का…

ये है हाईकोर्ट का डायरेक्शन

गोलबाजार के अवैध काम्प्लेक्स निर्माता के डब्ल्यूपीसी पर हाईकोर्ट ने निगम प्रशासन को निर्माणकर्ता से आवेदन लेकर 30 दिन के अंदर विधिवत निराकरण के निर्देश दिए है, निगम प्रशासन ने ये भी बताया कि काम बंद कराया गया है तो फिर ये सवाल यह उठ रहा कि फिर ये विधिवत कहा से है, क्योकि ऊपर 1 और मंजिल तान दिया गया, दीवारो पर प्लास्टर, पुट्टी, सफेदी सब हो गई।

क्या कह रहे जिम्मेदार

गोलबाजार के अवैध काम्प्लेक्स का नक्शा भवन निर्माणकर्ता ने पेश किया उसने विधि सम्मत राय के लिए विधि विशेषज्ञ को भेजकर अभिमत मांगा गया है, जहा तक वैशाली नगर के अवैध निर्माण का सवाल है, भवन निर्माता ने नोटिस के बाद आवेदन प्रस्तुत कर पेनाल्टी पटाने की सहमति दे दी है-

अनुपम तिवारी
भवन शाखा अधिकारी, नगर निगम बिलासपुर