
00 3100 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान के दावे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल…
00 21 क्विंटल धान पर 5418 रुपये प्रति एकड़ के अंतर का गणित समझाया, खरीदी लिमिट और रकबा कटौती पर भी सरकार को घेरा…
बिलासपुर,,, धान का समर्थन मूल्य बढ़ने के बावजूद किसानों को मिलने वाली अंतर सहायता राशि कम होने का मुद्दा अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है! कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं बेलतरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय केसरवानी ने भाजपा सरकार की धान खरीदी नीति पर सवाल उठाते हुए पूछा है! कि केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य में 258 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की…
लेकिन राज्य सरकार की अंतर सहायता राशि उतनी ही कम क्यों हो गई? उन्होंने आरोप लगाया कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान का दावा करने वाली सरकार किसानों को समर्थन मूल्य वृद्धि का अतिरिक्त लाभ देने के बजाय सहायता राशि में कटौती कर रही है!
प्रेस वार्ता में श्री केसरवानी ने बताया कि वर्ष 2023-24 में सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल था… जो अब बढ़कर 2441 रुपये हो गया है! इस तरह केंद्र सरकार ने तीन वर्षों में 258 रुपये की वृद्धि की है! वहीं राज्य सरकार की घोषित 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर के हिसाब से पहले 917 रुपये अंतर सहायता बनती थी… जो अब घटकर 659 रुपये रह गई है!
258 रुपये की बढ़ोतरी का लाभ कहां गया?…
केसरवानी ने कहा कि समर्थन मूल्य में हुई 258 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अंतर सहायता राशि में भी उतनी ही कमी दिखाई दे रही है!
यदि पुरानी 917 रुपये की अंतर सहायता बरकरार रहती तो वर्तमान समर्थन मूल्य के साथ किसानों को 3358 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिल सकता था। उन्होंने सरकार से पूछा कि समर्थन मूल्य बढ़ने का वास्तविक फायदा किसानों तक किस रूप में पहुंच रहा है और इसकी पूरी गणना सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही?
प्रति एकड़ 5418 रुपये का अंतर…
उन्होंने 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी सीमा का गणित रखते हुए बताया कि पुरानी दर से किसानों को 19,257 रुपये प्रति एकड़ अंतर सहायता मिलती थी, जबकि वर्तमान 659 रुपये की दर से यह राशि घटकर 13,839 रुपये रह गई है। यानी दोनों के बीच 5418 रुपये प्रति एकड़ का अंतर है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस अंतर का जवाब देना चाहिए…
रकबा कटौती और टोकन व्यवस्था पर भी सवाल…
कांग्रेस नेता ने कृषक उन्नति योजना के तहत 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को सहायता देने के दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने योजना की पात्रता, रकबे के सत्यापन और भुगतान की समय सीमा स्पष्ट करने की मांग की। साथ ही दावा किया कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में एक हजार से अधिक किसानों का रकबा काटा गया है, जिससे वे अपनी पूरी उपज बेचने के लिए परेशान हैं।
केसरवानी ने धान खरीदी केंद्रों में सीमित दैनिक खरीदी लिमिट और टोकन की समस्या को भी किसानों की परेशानी का बड़ा कारण बताया। उनका कहना है कि पर्याप्त टोकन नहीं मिलने और कम खरीदी क्षमता के कारण किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि फसल बेचकर उन्हें खाद, बीज, मजदूरी और डीजल के लिए लिया गया कर्ज चुकाना होता है।
सरकार से हिसाब सार्वजनिक करने की मांग...
विजय केसरवानी ने मांग की कि समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी और राज्य की अंतर सहायता राशि का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। कृषक उन्नति योजना की पात्रता और भुगतान प्रक्रिया स्पष्ट करने के साथ खरीदी केंद्रों की दैनिक लिमिट बढ़ाई जाए तथा प्रत्येक पात्र किसान की पूरी उपज समय पर खरीदी जाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों को राहत देने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान रकबा कटौती, टोकन और खरीदी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। केसरवानी ने चेतावनी दी कि किसानों को उनका पूरा हक नहीं मिला तो कांग्रेस प्रदेश स्तर पर इस मुद्दे को उठाएगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन करेगी।
