न्यायधानी के चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर राजधानी तक बवाल, विद्युत वितरण कम्पनी के अफसरों ने ली कम्पनी के अधिकारियों की क्लास

0 मीडिया के सवालों का जवाब दे जानकारी लेने के बजाय चलते बने
0 अफसरों ने बताई इतनी समस्या की कहना पड़ा अभी जो है उससे काम चलाये

बिलासपुर,,,, न्यायधानी में बिजली औऱ चरमराई विद्युत व्यवस्था के कारण जलसंकट को लेकर राजधानी तक बवाल मचा है! यही वजह है कि विद्युत वितरण कंपनी के सचिव डॉ रोहित कुमार यादव को बिलासपुर आकर कलेक्ट्रेट के मंथन सभा गृह में कंपनी और जिला प्रशासन के अफसरों की बैठक लेनी पड़ी। बैठक में कर्मचारियों की कमी औऱ प्रदेश भर में सर्वाधिक 15 फीसदी बिजली के खपत का मुद्दा छाया रहा!बैठक के बाद सभा गृह से निकले सचिव से मीडिया ने चर्चा करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मीडिया से चर्चा करने औऱ यहां की अव्यवस्था को जानना उचित नही समझा, और गाड़ी में बैठ चलते बने!

शुरूआती गर्मी से ही न्यायधानी के रहवासी बिजली संकट औऱ बिजली संकट के कारण पानी के संकट की मार झेल रहे है! चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर रोजाना बिजली औऱ पानी की मांग को लेकर अलग अलग इलाको के परेशान शहरवासी निगम मुख्यालय विकास भवन जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट और विधुत मुख्यालय तिफरा का घेराव कर कर रहे है!

**अशोक नगर अटल आवास के रहवासी बिजलीं पानी की मांग कर चक्काजाम करते**

बिजलीं संकट से परेशान सिरगिट्टी के परेशान नागरिक तिफरा विद्युत मुख्यालय का घेराव और प्रदर्शन करते

जिसकी गूंज राजधानी रायपुर तक है! बताया जा रहा है! कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विधुत वितरण कंपनी के सचिव और एमडी यहाँ के विधुत व्यवस्था का हाल जानने बिलासपुर पहुँचे, कलेक्टेट के मंथन सभा गृह में उन्होंने विधुत वितरण कंपनी और जिला प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक कर जानकारी ली कि आखिर न्यायधानी में बिजली का इतना संकट क्यों है! अफसरों ने उन्हें बताया कि पिछले 15 से 20 सालो में अफसर और कर्मचारी रिटायर्ड हुए, और कई की मौते हुई! पर उनकी जगह नई भर्ती नही हुई! जिससे अफसरों और कर्मचारियों का टोटा है! इसके अलावा पूरे प्रदेश में 10 से 12 परसेंट बिजली की खपत गर्मी में के कारण बढ़ी है! पर बिलासपुर में खपत की बढ़त 15 प्रतिशत के पार है! इसलिए दिक्कत हो रही है! सचिव और उसके साथ आये अफसरों ने कमियों को कोड करते हुए कहा कि आसान संकट को देखते हुए! उपलब्ध सुविधाओ से उपभोक्ताओं को बिजली मुहैया कराने हर संभव प्रयास करे जो कमिया है! उनके संबंध में शासन को अवगत करा जल्द उचित कदम उठाएंगे।