सड़क हादसों में आमजन और मवेशियों की मौत पर हाईकोर्ट ने फिर फटकारा, कहा योजना और एसओपी के चोंचलेबाजी से नही चलेगा काम, धरातल पर दिखना चाहिए असर…

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने फिर शहर और हाईवे पर मवेशियों की वजह से लगातार हो रहे हादसों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन सिर्फ योजनाएं बनाकर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। योजनाओं के क्रियान्वयन का धरातल पर असर भी दिखना चाहिए।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि यदि सरकार और समाज मिलकर समाधान नहीं करेंगे तो हादसों में हो रही लोगों और मवेशियों की मौत का सिलसिला नही थमेगा।
गौरतलब है कि दो दिन पहले रतनपुर रोड में देर रात सड़क हादसे में 8 गोवंश की मौत पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि सड़कों पर मवेशी न हों, इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मिलकर काम करे । नाराज सीजे सिन्हा ने कहा कि आप वेलफेयर स्टेट हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि पंचायत से लेकर नगर निगम प्रशासन सभी मिलकर समाधान निकालें।
योजनाएं और SOP बनाने के फंडे से कुछ नहीं होगा, जब तक उनका क्रियान्वयन सख्ती से न हो। 17 सितंबर की रात करीब 1:10 बजे रतनपुर रोड पर हादसे में 8 गोवंश की जान चली गई। अधिकारियों का दावा है कि रात 8 बजे तक गश्त होती है, लेकिन हादसा उसके बाद हुआ। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हादसे रात में ही हो रहे हैं तो 8 बजे गश्त बंद क्यो की जा रही।