मृत्यु उपरांत श्रमिको को दी जाने वाली सहायता राशि मे करोड़ो के झोल और विभागीय अफसरो- कर्मचारियो के संलिप्तता के आरोप, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंप कर की जांच और कार्रवाई की मांग

0 प्रस्तुत किये प्रमाण निश्चित समयावधि में एक्शन न लेने पर दी आंदोलन की चेतावनी
0 शासन एवं श्रम विभाग को करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने लगाया आरोप

बिलासपुर/ एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह ने श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंप मजदूरों को मृत्यु उपरांत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि के प्रकरणों में गंभीर वितीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

श्रमायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में प्रदेश सचिव ने कहा है कि प्राप्त दस्तावेजों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि श्रम विभाग ‌द्वारा मजदूरों को मृत्यु उपरांत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि के कई प्रकरणों में भारी अनियमितता की गई है। अनेक मामलों में आत्महत्या से हुई मृत्यु को सामान्य मृत्यु दर्शाकर दावा प्रस्तुत किया गया, वहीं कुछ मामलों में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों में कथित रूप से छेड़छाड़ कर शासन की योजनाओं का दुरुपयोग किया गया है।

यह कृत्य न केवल शासन एवं श्रम विभाग को करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने वाला है, बल्कि वास्तविक हितग्राहियों के अधिकारो के साथ भी अन्याय है।
उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं विभागीय मिलीभगत की ओर संकेत करते हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त सभी प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजो, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं स्वीकृत दावों का सत्यापन करा पूरे प्रकरणों की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच करा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं संबंधित व्यक्तियों पर तत्काल विभागीय एव वैधानिक कार्यवाही की जाए।, यदि निर्धारित समयावधि में उचित कार्यवाही नहीं की जाती है, तो जनहित एवं श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग के कार्यालय का घेराव कर लोकतांत्रिक आदोलन के लिए बाध्य होगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन एवं विभाग की होगी। प्रदेश सचिव ने आवश्यकता पड़ने पर सम्बंधित दास्तावेज पेश करने की बात कही है।