रायपुर। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी पशुधन विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और लोक निर्माण विभाग को आपस तालमेल बनाकर सड़को पर पसरे मवेशियों के उचित प्रबंधन के निर्देश दिये। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी।
मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में आमजन से जुड़ी और प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या सड़को पर पसरे मवेशियों के प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने अफसरों से साफतौर पर कहा कि ये अभियान अब वीआईपी आगमन तक सीमित न हो, प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा की यह गम्भीर समस्या शहर से लेकर गावो तक है, सीएम ने राज्य भर के संचालित गौशालाओं, गौठानों, कांजी हाउस एवं काउ-कैचर की उपलब्धता और इसके लिए स्टाफ की जानकारी लेते हुए अफसरों से इसके लिए सुझाव माँगे।
कृषि एवं पशुधन विकास विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रदेशभर के गौठानों, गौशालाओं एवं पशुधन विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी साझा की।
बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और राहुल भगत, नगरीय प्रशासन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस. तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अफसर मौजूद रहे।
