बिलासपुर। सबका साथ सबका विकास के दावे के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार ने अगस्त में एपीएल का चावल बन्द करने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में भी डंडी मार दी। इस योजना के तहत 400 यूनिट तक मिलने वाली आधी छूट को अब घटाकर 100 यूनिट तक सीमित कर दिया गया है. यानी, 1 अगस्त 2025 से, घरेलू उपभोक्ताओं को केवल 100 यूनिट या उससे कम बिजली खपत पर ही 50% की छूट मिलेगी. 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर अब पूरी बिल राशि का भुगतान करना होगा, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों के जेब और जीवन मे भी अब करंट लगेगा।
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छूट की सीमा:
अब केवल 100 यूनिट तक की बिजली खपत पर ही हाफ बिल की छूट मिलेगी.
1 अगस्त से लागू
ये नया फरमान 1 अगस्त 2025 से लागू भी हो गया ।
प्रभावित उपभोक्ता:
इस फरमान से प्रदेश के उन लगभग 14 लाख परिवारों पर असर पड़ेगा जो 100 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करते हैं.
मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त बोझ
यह संशोधन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है और इसे “हाफ बिजली बिल योजना में झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.
घोटाले पे घोटाला कर रहे अफसर, पड़ रहा आमजन पर असर
निजीकरण के बाद विद्युत वितरण कम्पनी से लगातार घोटालों की खबरे आ रही है, चर्चित मीटर शिफ्टिंग घोटाले के बाद हाल ही में 110 करोड़ के केबल घोटाले का मामला भी सामने आया है, कहा जा रहा कि इन सबकी मार अब विद्युत उपभोक्ताओं ओर ही तो पड़ रही है और पड़ेगी। सीजीडीएनए ने पहले ही इसको लेकर खबरे प्रसरित की थी कि इस घोटाले की भरपाई के लिए कम्पनी फिर पब्लिक पर कोई न कोई बोझ डालेगी ही …।